लेखापरीक्षा विभाग
लेखापरीक्षा नियम संग्रह
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय की वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन माननीय विधान सभा के सम्मुख (तकनीकी मार्गदर्शन सहायता उपबंधों के अंतर्गत)
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7वां वेतन सरकारी आदेश
प्रिंट
वेतन -
1- उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016
शासनादेश संख्या-299 दिनांक-30-12-2016
2- सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकां के वेतनमानों के पनरीक्षण के सम्बन्ध में
शासनादेश संख्या-291 दिनांक-29-12-2016
3- सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नई वेतन संरचना में वेतन निर्धारण वेब पोर्टल https://ekosh.uk.gov.in के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में
शासनादेश संख्या-04 दिनांक-04-01-2017
4- वेतन समिति, उत्तराखण्ड 2016 के द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन भाग-एक में प्रदेश के स्वायत्तशासी संस्थाओं जो पूर्ण रूप से राज्य सरकार से वित्त पोषित है, को पुनरीक्षित वेन संरचना में नये वेतन मैट्रिक्स अनुमन्यस किये जाने के सम्बन्ध में।
5- जिला पंचायतों, स्थानीय निकायो/ जल संस्थान/विकास प्राधिकरणों के कार्मिकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में
शासनादेश संख्या-294 दिनांक-30-12-2016
6- राज्य सरकार के कार्मिकां स्थ्यानीय निकायों सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों राजकीय विश्चविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों, जिन्हें सातवें पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये गये है, को अनुमन्य मंहगाई भत्ते की दरों का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में
शासनादेश संख्या-78 दिनांक-17-05-2017
7- कार्यालय ज्ञाप/संशोधन (वेतन मैक्टिस स्तर 4)
शासनादेश संख्या-03 दिनांक-03-01-2017
8- राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिये संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में
शासनादेश संख्या-11 दिनांक-17-02-2017
9- छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन’पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते की 01 जुलाई, 2016 से लागू दर।
शासनादेश संख्या-69 दिनांक-13-04-2017
10 छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान/ग्रेड वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण।
शासनादेश संख्या-97 दिनांक-17-05-2017
11 पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजित सरकारी सेवाओं में वेतन इत्यादि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में
शासनादेश संख्या-41 दिनांक-12-09-2017
12 दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
शासनादेश संख्या-165 दिनांक-12-09-2017
13 राज्य सरकार के कार्मिकां स्थ्यानीय निकायों सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों राजकीय विश्चविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों, जिन्हें सातवें पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये गये है, को अनुमन्य मंहगाई भत्ते की दरों का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में
शासनादेश संख्या-88 दिनांक-06-10-2017
14- राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक देय वेतन/भत्तों की अवशेष राशि के भुगतान के सम्बन्ध में
शासनादेश संख्या-202 दिनांक-17-10-2017
15- पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन पूर्व वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार के कार्मिकों, स्थानीय निकायों, सहायकता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों को अनुमन्य मंहगाई भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया जाना।
शासनादेश संख्या-180 दिनांक-11-10-2017
पेंशन -
1- सातवे क्रेन्दीय वेतन अयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में वेतन सिति, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2016 को अथवा इसके पश्चात से0नि0 सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन।
शासनादेश संख्या-266 दिनांक-30-12-2016
2- सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकां के वेतनमानों के पनरीक्षण के सम्बन्ध में
शासनादेश संख्या-267 दिनांक-30-12-2016
3- राज्य सरकार के 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति
शासनादेश संख्या-297 दिनांक-30-12-2016
4- दिनांक 01-01-2016 के पूर्व से0नि0 अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा राज्य के सेनि0 अधिकारी/कर्मचारी जो दि0 01-01-2016 के पूर्व अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित है का वेतन निर्धारण
शासनादेश संख्या-12 दिनांक-03-02-2017
5- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को मंहगाई राहत की स्वीकृति ।
शासनादेश संख्या-70 दिनांक-13-04-2017
6- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति ।
शासनादेश संख्या-98 दिनांक-17-05-2017
7- राज्य सरकार के 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति।
शासनादेश संख्या-95 दिनांक-17-05-2017
8- सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति उत्तराखण्ड की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दि0 01-01-2016 कि पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण किया जाना ।
शासनादेश संख्या-138 दिनांक-15-05-2017
9- सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति उत्तराखण्ड की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दि0 01-01-2016 को अथवा इसके पश्चात से0नि0 सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन ।
शासनादेश संख्या-135 दिनांक-05-05-2017
10- सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति उत्तराखण्ड की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दि0 01-01-2016 को अथवा इसके पश्चात से0नि0 सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन का शुद्धि पत्र ।
शासनादेश संख्या-136 दिनांक-05-05-2017
11- 09 नवम्बर 2000 से पूर्व के पेंशनरों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयाेग की संस्तुतियों के अनुरूप दिनांक 01-01-2016 से पुनरीद्विात/संशोधित पेंशन का लाभ दिया जाना।
शासनादेश संख्या-79 दिनांक-14-03-2017
12- केन्द्रीय सातवें वेतनमान के अनुरूप दिनांक 01-01-2016 से पूर्व से0नि0 अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशरनों की पेंशन पुनरीक्षण
शासनादेश संख्या-211 दिनांक-28-07-2017
13- सातवें क्रेन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति उत्तराखण्ड की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार के अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षक एवं अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दि0 01-01-2016 से पुनरीक्षित वेतनमान एवं पेंशन अनुमन्य किये जाने विषयक
शासनादेश संख्या-173 दिनांक-17-08-2017
14- राज्य सरकार के 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई राहत की स्वीकृति।
शासनादेश संख्या-189 दिनांक-06-10-2017
15- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर्स, जिनकी पेंशन छठे वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गई है, को मंहगाई राहत की स्वीकृति
शासनादेश संख्या-193 दिनांक-11-10-2017
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